क्या है SMAM योजना और इसका उद्देश्य?

केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन यानी SMAM योजना की शुरुआत की थी, जो आज भी पूरी तरह सक्रिय और विस्तारित रूप में चल रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों तक आधुनिक कृषि उपकरणों की पहुँच सुनिश्चित करना है। सरकार यह भली-भांति जानती है कि छोटी जोत वाले किसान महँगे यंत्र अकेले खरीदने में सक्षम नहीं होते, इसलिए यह योजना उन्हें सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के जरिए कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक और हाई-टेक हब भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ किसान किराए पर भी यंत्र ले सकते हैं।

कितनी मिलती है सब्सिडी और किन यंत्रों पर?

SMAM योजना के अंतर्गत किसानों को उनकी श्रेणी और राज्य के अनुसार 40 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग के किसानों को अधिकांश यंत्रों पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे एवं सीमांत तथा महिला किसानों को 50 प्रतिशत तक की सहायता दी जाती है। इसके अलावा, महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन खरीदने पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान है। ट्रैक्टर, रोटावेटर, सीड ड्रिल, स्प्रे मशीन, थ्रेशर, हार्वेस्टर और ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरण इस योजना के दायरे में आते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि योजना के तहत केवल सरकार द्वारा परीक्षण प्रमाणित यंत्रों पर ही सब्सिडी दी जाती है।

कौन किसान इस योजना के लिए पात्र हैं?

SMAM योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना और उसके पास कृषि योग्य भूमि का होना अनिवार्य है। व्यक्तिगत किसानों के अलावा किसान उत्पादक संगठन यानी FPO, सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण उद्यमी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना में छोटे और सीमांत किसानों, महिला किसानों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इन वर्गों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर होती है। यह समावेशी ढाँचा सुनिश्चित करता है कि योजना का लाभ समाज के हर तबके के किसान तक पहुँचे।

आवेदन प्रक्रिया — कैसे करें अप्लाई?

SMAM योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और निःशुल्क है। किसान को अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होता है और वहाँ अपनी व्यक्तिगत, भूमि और बैंक संबंधी जानकारी भरनी होती है। आवेदन के साथ आधार कार्ड, भूमि के कागजात, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। आवेदन के बाद संबंधित विभाग द्वारा वेरिफिकेशन की जाती है और चयनित किसानों को सब्सिडी के साथ यंत्र खरीदने की अनुमति दी जाती है। कुछ मामलों में किसान को पहले यंत्र की पूरी कीमत चुकानी होती है, जिसके बाद सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

कस्टम हायरिंग सेंटर — यंत्र न खरीद सकें तो किराए पर लें

SMAM योजना की एक बड़ी विशेषता यह है कि जो किसान यंत्र खरीदने में असमर्थ हैं, वे कस्टम हायरिंग सेंटर यानी CHC से किराए पर भी आधुनिक उपकरण ले सकते हैं। सरकार ने देशभर में हजारों ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं जहाँ उचित किराए पर ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अत्यंत लाभकारी है जहाँ छोटे खेत हैं और कृषि यंत्रों का व्यक्तिगत स्वामित्व आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं होता। किसान agrimachinery.nic.in पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं और नजदीकी CHC की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

किसानों की आय पर पड़ेगा सकारात्मक असर

आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग खेती की लागत घटाता है, समय की बचत करता है और फसल की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। जब किसान कम समय में अधिक क्षेत्रफल में बेहतर खेती कर सकेंगे, तो उनकी उत्पादकता और आय दोनों में सुधार होगा। इससे न केवल किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलेगी। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यंत्रीकरण के जरिए भारतीय खेती को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकाए रखा जा सकता है और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका होगी।

डिजिटल युग की खेती — ड्रोन और प्रिसिजन फार्मिंग

SMAM योजना अब केवल पारंपरिक यंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कृषि ड्रोन और डिजिटल खेती के नए आयाम भी जोड़े गए हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीद पर 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी देकर सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह तकनीकी खेती को एक जन आंदोलन बनाना चाहती है। ड्रोन के जरिए खाद, कीटनाशक और उर्वरकों का सटीक छिड़काव होता है, जिससे लागत घटती है और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी कम होता है। यह पहल भारतीय कृषि को प्रिसिजन फार्मिंग की दिशा में ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। SMAM योजना की सब्सिडी दर, पात्रता और नियम राज्यवार भिन्न हो सकते हैं तथा समय-समय पर बदलते रहते हैं। सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट agrimachinery.nic.in या farmech.dac.gov.in पर जाएं अथवा अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करें।